विकास र समृद्धि

 

 

काठमाडौँ बैशाख १०,, — नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको उदय प्रधानमन्त्रीका रूपमा भएपछि राज्य व्यवस्थामा धेरै प्रकारका हलचल देखा परेका छन् ।कुती–केरुङको बाटो लुम्बिनीसम्म एक लाइन रेल गुडाउन पाए नेपालको विकास हुन्छ कि भन्ने आशा जनताको मनमा गडेको छ । अर्कोतिर, पानीजहाजको कुरा छ । नेपाली ध्वजावाहकमा बसेर समुद्र विचरण गर्नु पक्कै पनि आनन्ददायक विषय हुनेछ । प्रधानमन्त्री ओलीका यी कुरालाई कतिपयले आमोद–प्रमोदको विषय मानेका छन । प्रधानमन्त्रीसँग एक कप चिया तान्न पाए ‘अहो भाग्य’ हुने आशा सबैले पालेका छन् । कतिका लागि ओलीको वचन मात्रै पनि जीवनका आधार बनेका होलान् । गएको साता एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओली गुनासो गर्दै हुनुहुन्थ्यो– मानिसहरू कुरै सुन्दैनन् । दुई वर्षमा रेल आउँछ र नेपालको राष्ट्रिय ध्वजवाहक पानीजहाज समुद्रमा डुबुल्की मार्न थाल्छ । रेल नआई त हुँदै हुँदैन ।,

रेल त पक्का आउँछ नेपालमा । दुई वर्ष पनि लाग्दैन । उता जयनगर, भारतदेखि यता बर्दिबास, नेपालसम्म लिक ओछ्याउने काम लगभग सकियो रे । यति भएपछि जयनगरबाट जनकपुरधाम हुँदै बर्दिबाससम्मको यात्रा सुगम भइहाल्यो । पहिले भारतवाला रेल आओस् । त्यसपछि चाइनावाला रेल आओस् । जुन पहिला आए पनि हुन्छ । आउनुपर्छ । सकेसम्म चिनियाँ रेल भारतीय लिकमा हिंड्ने, भारतीय रेल चिनियाँ लिकमा हिंड्ने डिजाइनको होस् । निश्चय पनि यो ठट्टा गरेको होइन । हाम्रो विकासका लागि रेल पहिले नै पस्नुपर्ने हो । त्यो ढिलो भइसक्यो । देशको दक्षिणी सीमा क्षेत्रबाट रेल नियमित कुद्न थाल्यो भने त्यसका अनेक फाइदा होलान् ।

नेपाल आधुनिक र वैज्ञानिक युगमा प्रवेश गरेको ७५ वर्षपछि जनताले आफ्नो देशमाथिको सार्वभौम अधिकार प्राप्त गरेका छन् । कहिल्यै, कुनै विदेशी शक्तिको प्रभाव र चासोको घेरामा नरहेको भनिने हाम्रो जस्तो देश र जनताका लागि ७५ वर्षको समय छोटो होइन । हाम्रो आफ्नै भौगोलिक अवस्थिति, निम्सरो आर्थिक अवस्था र संसारका धेरै कम विकसित देशहरूसँगको संवादले मात्रै हामीलाई निश्चय पनि पछि पुर्‍यायो । हामी पछि पर्नुको अर्को कुनै कारण थिएन । त्यतिबेला, भारतमा शासन गर्ने अंग्रेजहरू नेपालको मामिलामा सहानुभूतिशील थिए भन्ने पनि एउटा कुरा मात्रै हो । देशहरू साना, ठूला, धनी, गरिब जेजस्तो अवस्थाका भए पनि देशमाथि जनताको निरवच्छिन्न सार्वभौम सम्प्रभुता पहिलो अधिकार हो । सार्वभौम सम्प्रभुताका नाममा संसारमा धेरै युद्ध लडिएका छन् । तर, देशको अस्तित्वको समाप्ति धेरै कम भएको छ । हामी नेपाली अहिलेसम्म आफ्नो अवशिष्ट अधिकारका लागि मन, वचन र कर्मले पनि लागेका छौं । नेपालीको देशप्रेम र राष्ट्रवादबारे कुरा उठाइराख्नुपर्दैन ।

जतिबेला संसारमा जनसंख्याको चाप थिएन, त्यतिबेला नेपाल मात्र होइन, पूरै दक्षिण एसियाको अवस्था अहिलेको भन्दा धेरै पृथक् थियो । अहिले यो पूरै भूमिको अवस्था साह्रै तरल देखिन्छ तापनि यो दलदलमा रूपान्तरित भएको छैन । दलदलको माटो बलौटे र फितलो नै देखिएको छ, जहाँ कृषि उत्पादनका सम्भावना कम देखिन्छन् । यो क्षेत्रका साना ठूला सबै देशका नेतृत्वमा रहेका नेता र देशप्रति संवेदनशील जनता त्यो फितलो माटोलाई नै दलदल सोचिरहेका छन् । भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश र नेपाल यी एकएक क्षेत्रमा एक प्रकारको दलदलको विकासको हुने आशंका बढेको छ । श्रीलंकाले तामिलसहितको आन्तरिक विद्रोहलाई साम्य पारेको छ । तर, त्यसको निर्मूल गर्न सकेको छैन । दक्षिण एसिया निकटका म्यानमार र अफगानिस्तान शान्तिको मार्गमा कहिले आउने होलान् ? यसको अनुमान गर्नु पनि सजिलो छैन । संकट संयुक्त रूपले मात्र आएको छैन । दक्षिण एसियाका देशहरू एक्लाएक्लै पनि संकटमा छन् । मूल रूपले यो संकट आर्थिक हो । आम्दानीको स्रोत कम हुने र सरकारी र सार्वजनिक खर्च असीमित हुने खालको अर्थतन्त्रले यो क्षेत्रका दुब्ला र मोटा दुवै थरीलाई अप्ठेरोमा पारेको छ ।

पचहत्तर वर्षपछि देशको सार्वभौम अधिकार जनताको हातमा आउनु सुखद कुरा हो । नेपाली जनताले अधिकारको भन्दा पनि विकासको कुरा बढी सोचेका छन् । विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले ‘विकास’ शब्दलाई छाडिसकेका छन् । जनताले विकासको कुरा गरे पनि नेताहरू ‘विकासका चरण’ पूरा भएको र देश अब ‘समृद्धि’ को अभियानमा लागेको बताउन थालेका छन् । केही नेताका अनुसार विगत पचास–साठी वर्षदेखि नेपालले घनीभूत रूपले विकासको नारा लगाएको छ । विकासका मुख्य चरणहरू पार गर्दै यो अवधिमा नेपाल समृद्धिको युगमा प्रवेश गरिसकेको छ । केवलकारको विकास, सिमेन्ट कम्पनीहरूको सुसञ्चालन, ढुंगा, माटो र बालुवाको उचित प्रवद्र्धनले समृद्धिका पाइला अघि बढाउन मद्दत गरिराखेका छन् । नेपाली भूमिमा विकासका संकेतहरू फैलिन थालेका छन् । तर, यो फैलावट वा विस्तारले देशको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक विचार भित्र्याउन सकेको छैन । किनभने, आधारभूत रूपले नेपालमा जे उपलब्ध छ, त्यसको व्यावसायिक विकास हुन सकेको छैन । नेपालीमा ससाना जग्गाका टुक्रा जम्मा गरेर सामूहिक विकासमा फड्को मार्ने आँट पनि देखिएको छैन ।

हामी अहिले यस्तो अवस्थामा छौं, जहाँ हाम्रो गति बाध्यात्मक छ । हाम्रो देशमा उत्पादनमुखी काम भएका छैनन् । साँच्चै भन्ने हो भने पहिलो जनआन्दोलनपछिको हाम्रो समय व्यर्थमा बितेको छ । अहिले पहाड–मधेस जुनसुकै भूभागमा जाने हो भने जनताको गुनासो सुनिन्छ– हामी घर रुँगेर बसेका बुढाबुढीले के काम गर्न सक्छौं ? खेतीपाती बस्तुभाउका लागि घरमा मानिस हुनुपर्‍यो । लडाइँका बेला विदेश गएका छोराहरू घर फर्किन मान्दैनन् । घर, परिवार, सम्पत्ति केहीको मोह छैन । माया मारेका हुन् भनौं भने ख्याल विचार गरेका छन् । पैसा पठाउँछन् तर त्यति मात्रै त जीवन होइन नि ।

देशभरिका सानातिना बजार, सदरमुकाम र पालिकाछेउका बस्तीको विकास भइरहेको छ । बुङबुङती धूलो उडेको छ । मानिसको भीड छ । समाज विभाजित हुँदै गएको छ । समाज पातलिँदै गइराखेको छ । मानिसका आँखामा पट्टी बाँधेको जस्तो देखिएको छ । तैपनि, हामीले त्यो दारुण अवस्था त्याग्न सकेका छैनौं । कहाँ गएर त्याग्ने त्यसलाई ? मानिसहरू यो राजनीति हो, यसलाई त्याग्न सकिँदैन भन्छन् तर राजनीतिको रूप यस्तो हँुदैन । अहिले निर्वाचन जितेर आएका पक्ष र प्रतिपक्षभित्र जेजस्ता घटना भएका छन्, त्यसलाई राजनीति भन्न मिल्दैन । अराजनीतिक जत्थाहरू जब सुरक्षाकर्मीहरूबाट सुरक्षित भएर आफूलाई लुकाउँछन्, त्यसपछि देश अप्ठेरोमा पर्छ ।

अहिले शासनमा रहेका एमाले र माओवादीका बीच कुनै प्रकारको द्वन्द्व देखिँदैन । समर्थनमा लागेका सबै थरीको बुद्धि समभावमा लम्किएको छ । राजनीतिमाथि एकपटक निर्णय लिन सकियो भने त्यो नै विजय हो । अरू, भुईंचालोले भत्काएका कुरा छन् । नेपाली जनता धैर्यवान् छन् । एउटा छाप्रो थोत्रिन्छ भने अर्को तयार छ । घर बनाउने सागबास छैन । छाप्रो त बन्छ बन्छ । किनभने, त्यो छाप्रो कौशिला सिवाकोटीको हो । उनी एउटी पात्र हुन्, निर्देशकले रंगमञ्चबाट धकेलेर निकालिदिएको । कौशिलालाई थाहा छ यस्तो प्राकृतिक बिजोग सधैं भइरहन्छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस