आगामी चैत्रमा हुने अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनको तयारी तीव्र ।

माघ १० । आउँदो चैतको १५ र १६ गते काठमाण्डाै हुने अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनको तयारी तीव्र पारिएको छ ।

समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि ठूलो विदेशी लगानी नभई नहुने निष्कर्षसहित सरकारले विशेष महत्व दिएर लगानी सम्मेलन गर्न लागेको हो ।

 

यसको लागि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको संयोजकत्वमा मूल आयोजक समिति पनि गठन भएको छ ।

 

चैतमा हुने सम्मेलनको लागि सरकारले छिमेकी देश भारत, चीनदेखि युरोप र अमेरिकी देशका उद्योगी व्यापारीलाई निम्ता पठाउन सुरु गरेको छ ।

 

सरकारले यसपटक मध्यपूर्वका देशलाई पनि लगानी सम्मेलनमा उच्च महत्व दिएर बोलाउने भएको छ । 

 

‘अहिलेसम्म हामीले चार सयभन्दा धेरै उद्योगी व्यापारीलाई निम्ता गरिसकेका छौं, र केहीलाई पठाउने क्रममै छौं’, लगानी बोर्ड नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) महाप्रसाद अधिकारीले उज्यालो अनलाइनसँग भन्नुभयो, ‘यो पटकको सम्मेलनलाई हामीले राष्ट्रिय विकासको कोशेढुंगाको रुपमा हेरेका छौं, त्यसैअनुसार भव्य तयारी भैरहेको छ ।’

 

नेपालमा लगानी गर्नको लागि यसपटक कतार, यूएई, साउदी अरब लगायत मध्यपूर्वका देशले पनि चासो देखाएकाले ती देशका उद्योगी व्यापारीलाई पनि निमन्त्रणा गरिएको अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।

 

करोडदेखि खर्बसम्मका लगानीकर्ता, निजगढ विमानस्थलसहित २५ वटा आयोजना प्राथमिकतामा 

 

सम्बृद्ध नेपालको आधार नै कृषि, जलस्रोत र पर्यटन भनेर सरकारले घोषणा गरिसकेको छ । सरकारले नै प्राथमिकता दिएका क्षेत्रका योजना समेटेर बिभिन्न मोडल परियोजना बनाएको छ । 

 

आउँदो लगानी सम्मेलनको लागि लगानी बोर्डले एउटा ‘स्पेशल टिम’ नै बनाएको छ । परियोजना डेस्क अध्ययन टोलीले विभिन्न परियोजनाको अध्ययन गर्नेछ  र त्यसको लगानी, भौगोलिक अवस्था, सजिला अफ्ठेरा लगायतका विषयमा लगानीकर्तालाई बुझाउनेछ । 

 

त्यसको लागि टोलीले २५ वटा आयाेजनाको पहिचान गरेको छ । निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, गोसाइकुण्डसहित उच्च भेगमा रहेका तीर्थस्थलमा केवलकार बनाउने, ठूला कृषि फार्म स्थापना, काठमाण्डौमा मोनोरेल, काठमाण्डौबाहिर विद्युतीय रेल, चक्रपथमा बीआरटी बनाउने परियोजना लगानीकर्तासामु प्रस्तुत गरिनेछ । 

 

लगानी सम्मेलनको दौरानमा नेपाल सरकार र अरु देशका सरकारबीच जीटूजी सम्झौता हुन सक्नेछ । यस्तै नेपालका व्यापारी र विदेशी व्यापारीबीच पनि बीटूबी सम्झौता हुने सम्भावना छ । 

 

लगानीकर्तालाई ‘रेड कार्पेट’, नयाँ ऐनदेखि एकलबिन्दु सेवा केन्द्रसम्म

 

सरकारले अब नेपालमा लगानी गर्न आउने लगानीकर्तालाई विमानस्थलदेखि नै रातो कार्पेट बिच्छाएर स्वागत गर्ने जनाएको छ ।

 

यसअघि नेपालमा लगानी गर्न आउने विदेशी लगानीकर्ताले यता र उता गर्दा निकै झण्झट बेहोर्नुपरेको गुनासो बढेपछि सरकारले कानुन संशोधन गर्नेदेखि एकलबिन्दु सेवा केन्द्र खोल्नेसम्मको तयारी गरेको छ ।

 

२०७३ सालमा बनेको औद्याेगिक व्यवसायिक ऐनको ठाउँमा नयाँ ऐन ल्याउने तयारी भैरहेको छ । यसको मस्यौदा बनाएर अहिले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रलायले विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिसँग छलफल गरिरहेको छ । फागुनसम्म ऐन पारित भैसक्ने गरी काम भैरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

 

‘हामीले अहिले पनि एकद्वार प्रणाली त लागू गरिरहेका छौं, एकजना कर्मचारी  लगानीकर्ताको पछि लागेर अहिले पनि सेवा दिइरहेका छौं, तर पनि लगानीकर्तालाई खासै सजिलो भएन, त्यसैले एकलबिन्दु सेवा केन्द्र सञ्चालनको तयारीमा छौं,’ लगानी बोर्डका सीईओ अधिकारीले भन्नुभयो । 

 

अब कुनै लगानीकर्ता एउटाभन्दा अर्को कार्यालय धाउन नपर्ने गरी सजिलो बनाउने, लगानीकर्ताले कुनै दुःख नपाउने सीईओ अधिकारीको भनाइ छ । 


पीपीपी र लगानी ऐन पनि मस्यौदाकै चरणमा रहेको र फागुनसम्म पूरा हुने उहाँले बताउनुभयो । 

 

दूतावासमार्फत व्यापारी र लगानीकर्ता खोजिंदै 

 

 लगानी सम्मेलनमा सहभागी हुन र नेपालमा लगानी गर्नको लागि लगानी बोर्डले आफैं केही ठूला विदेशी उद्योगी तथा व्यापारीलाई निम्ता पठाइसकेको छ ।

 

तर विदेशमा लगानी गर्ने सबै व्यापारीलाई चिन्न अझ सजिलो होस् र नेपाल आउने राम्रो वातावरण बनोस् भनेर बोर्डले विभिन्न देशमा रहेका दूतावासको सहयोग लिने भएको छ ।

 

‘हामीले विभिन्न देशमा रहेका नेपाली दूतावासमा सम्पर्क गरेर त्यो देशमा ख्याति कमाएका कुन कुन उद्योगी व्यापारीलाई सम्पर्क गर्दा हुन्छ भनेर सुझाव लिएका छौं, दूतावासमार्फत पनि लगानीकर्ता खोज्ने काम भैरहेको छ’ लगानी सीईओ अधिकारीले भन्नुभयो । 

प्रतिकृया दिनुहोस