लोकतन्त्रका निरीह नागरिक !

मंसिर १३ । जरुरी काम लिएर गन्तव्यमा हिँडेका राजधानीबासीले विहीबार सडकमा निकै नै सास्ती व्यहोर्नुपर्‍यो । गाडीमा हिँड्नेले त दुःख पाए नै, पैदलयात्री माथिसमेत कहीबेर हिँडडुलमा प्रतिबन्ध लाग्यो । राजधानीबासीका लागि जबरजस्ती थोपरिएको यो यातना मंसिर १६ गतेसम्म जारी रहने छ ।

 

सडकमा हिँड्दा सास्ती व्यहोर्नुपर्ने कारण अरु केही पनि थिएन । कुनै आपतकाल वा संकटकाल लागेर यस्तो भएको होइन । विश्वमा शान्तिको सन्देश छर्ने नेतृको पहिचान बनाएकी म्यानमारकी नेृत आङ साङ सुकी र पोलपोटको देश क्याम्बोडियाका प्रधानमन्त्री हुन सेन काठमाडौं आइपुग्दा जनतालाई दुःख दिइएको हो ।

 

 

शुक्रबारबाट शुरु हुने एसिया प्यासिफिक सम्मेलनका लागि विदेशी पाहुनाहरु काठमाडौं आउने क्रम जारी छ । बिहीबार बिहान मात्रै म्यानमारकी नेतृ आङ साङ सुकी र कम्बोडियाका प्रधानमन्त्री हुन सेन काठमाडौंमा आएका छन् । उनीहरुको सवारीका क्रममा सडक खाली गराइएको थियो ।
विहीबार विदेशी पाहुनाको आगमनमा केहीबेर सास्ती ब्यहोरेका राजधानीबासीको दुःख मंसिर १६ गतेसम्म सकिने छैन । किनभने, सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा चल्ने सवारी साधनमा मंसिर १३ देखि १६ गतेसम्म जोर-बिजोर प्रणाली लागू गरेको छ । आज बिजोर नम्बरका मात्रै सवारी साधनहरु चलाउन पाइन्छ । १४ गते जोर, १५ गते बिजोर र १६ गते फेरि जोर नम्बरका सावारी मात्रै उपत्यकामा चल्न दिने सरकारले निर्णय गरेको छ ।

उपत्यकामा विहीबारदेखि लागू गरिएको जोर-बिजोर प्रणालीले गर्दा सहजरुपमा गाडी नपाएका सर्वसाधारणले विदेशी पाहुनाहरुको सवारीको क्रममा झन् बढी सास्ती पाएका छन् । सवारी हुने समयमा सुरक्षाकर्मीहरुले सडक खाली गराउँदा यात्रुहरुले समस्या झेल्नुपरेको छ ।

 

जोर-बिजोर प्रणालीका कारण थोरैमा गाडी चलेकाले सर्वसाधारणले सहजरुपमा यात्रा गर्न पाएका छैनन् । लामो समयसम्म कुर्दा पनि गाडी नपाउने र पाइहाले पनि कोचाकोच भएर यात्रा गर्नै नसकिने अवस्था रहेको धेरैको गुनासो सुनिएको छ ।

 

सडक किनारमा गाडी कुरिरहेकाहरुको भिड देखिन्छ । अझ झन् सवारीको क्रममा जोरविजोर दुबै नम्बर प्लेटका गाडीहरु रोकेर सडक खाली गराइँदा जनता झन् बढी समस्यामा परेका छन् ।

 

विवादित कार्यक्रममा बिमस्टेककै सास्ती

 

एउटा विवादित अन्तरराष्ट्रिय संस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय सेमिनारको आयोजना गर्दैमा यसरी तीन दिनसम्म सवारी साधन नै चलाउने नदिने सरकारी निर्णय नागरिकको हकविपरीत भएको भन्दै सरकारको तीव्र आलोचना भइरहेको छ ।

 

यसअघि काठमाडौंमै आयोजना गरिएको बिमस्टेक सम्मेलनमा पनि सरकारले पैदलयात्रीलाई बाटो-बाटोमा रोकेर सवारी साधनमाथि जोर- बिजोर प्रणाली लागू गरेको थियो । र, त्यसबेला पनि सरकारको ट्राफिक व्यवस्थापनाबारे जनस्तरबाट व्यापक आलोचना भएको थियो ।

 

सरकारी अधिकारी र नेताहरुले जनताको अवाजलाई ध्यान दिँदै आगामी दिनमा यसलाई सुधार गरिने त्यसबेला बताएका थिए । तर, अहिले फेरि धर्म प्रचारको विवादमा मुछिएको संस्थाले गर्न लागेको एशिया प्यासिफिक समिटमा आउने पाहुनाका लागि भन्दै ४ दिनसम्म सरकारले सवारी साधनमाथि आंशिक प्रतिबन्ध दोहोर्‍याएको छ ।

 

सरकारको यस्तो आदेशले निजी व्यवसायीहरुको आर्थिक गतिविधिमै नकारात्मक असर परेको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस