संविधान विपरीत नागरिकता विधेयकमा संशोधन दर्ता

कात्तिक १६ । संवैधानिक प्रावधानसँग बाझिने गरी नागरिकता ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा संशोधन दर्ता भएको पाइएको छ । संवैधानिक प्रावधानसँग बाझिने संशोधन प्रस्तावलाई सभामुखले अस्वीकार गर्न सक्ने भए पनि उक्त संशोधन प्रस्ताव स्वीकृत भई दफावार छलफलमा समेत पेस भएको छ । गैर आवासीय नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था रहेको संविधानको धारा १४ सँग बाझिने गरी संशोधन दर्ता भएको हो ।


सांसद्द्वय प्रमोद साह र एकबाल मियाले संशोधन विधेयकमा थपिएको दफा ७(क) को व्यवस्था परिमार्जनका लागि संशोधन दर्ता गर्नुभएको छ । जसमा गैरआवसीय नेपालीलाई दिने नागरिकता दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठनबाहेक मुलुकमा बसोबास गर्ने नेपाली नागरिकलाई दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ ।

 

विधेयकले संविधानको धारा १४ को व्यवस्था नै निरन्तरता दिएको हो तर सांसदद्वय साह र मियाले प्रस्तावित विधेयकमा रहेको ‘दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठनको सदस्य राष्ट्र बाहेकका’ भन्ने शब्दावली हटाउन संशोधन दर्ता गर्नुभएको हो । 
संवैधानिक व्यवस्था विपरीत यो संशोधन दर्ता भएको हो । संविधानको व्यवस्थासँग बाझिएका ऐन तथा कानुनहरू स्वतः बदर हुने भए पनि संशोधन भने स्वीकार गरिएको छ । दफावार छलफलको निर्णयक प्रक्रियामा छ । सांसदद्वयको संशोधनको दर्ता नम्बर ५ रहेको छ ।

parlament of nepal
संविधानले गैर आवसीय नेपालीलाई राजनीतिक अधिकार बाहेक आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिनेगरी नागरिकताको व्यवस्था गरेको छ ।


सरकारले राजनीतिक अधिकार नहुने गरी स्पष्ट उल्लेख गरेर विधेयक पेस गरेको छ तर सत्तारुढ दलकै सांसद्बाट राजनीतिक अधिकार भन्ने शव्दावली हटाउन संशोधन दर्ता भएका छन् । नागरिकताका प्रावधानमा गैर आवासीय नेपालीको माग अनुसार लविङ गर्दै सांसद्हरूका संशोधन दर्ता भएका छन् । यसरी संशोधन दर्ता गर्ने सत्तारुढ तथा विपक्षी दल दुबैका सांसदहरु रहेका छन् । 

 


एनआरएनको कार्यसूचीमा सांसद्को लबिङ 
सत्तारुढ र विपक्षी दलका केही सांसद्ले गैर आवसीय नेपालीलाई दिने नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था थप खुकुलो पार्न संशोधन दर्ता गर्नुभएको छ । विधेयकले प्रष्ट रुपमा गैर आवसीय नागरिकता बाहक नागरिकले नागरिकता अधिकार नदिने प्रस्ताव गरे पनि उक्त शव्दावली हटाउन प्रस्ताव गरिएको छ ।

 


स्पष्ट व्यवस्था हटाउँदा गैर आवसीय नागरिकले राजनीतिक अधिकार पाउने वा नपाउने स्पेस बाँकी रहनेछ । राजनीतिक अधिकार भन्ने शव्दावली हटाउन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका कृष्णभक्त पोखरेल, गणेशकुमार पहाडी, इन्दुकुमारी शर्मा र तुलसी थापाको संयुक्त संशोधन दर्ता भएको छ ।

 


यस्तै, काँग्रेस सांसद् गगनकुमार थापाले दर्ता गर्नुभएको संशोधन प्रस्ताव पनि संविधानको स्पिरिटसँग मेल खाने छैन । सांसद् थापाले गैर आवसीय नेपालीले पाउने आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको व्याख्या खण्ड थपेर संविधानले बञ्चित गरेका बाहेक सबै अधिकार अन्य नागरिक सरह हुनुपर्ने संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्नुभएको छ । 
थापाले दर्ता गर्नुभएको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको स्पष्टीकरण थप गर्ने प्रस्तावमा भनिएको छ ‘आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार भन्नाले नेपालको संविधानले बञ्चित गरेको बाहेक सबै अधिकार अन्य नागरिकहरु सरह भन्ने बुझ्नु पर्छ ।’

 


यस्तै, संशोधनमा गैर आवसीय नागरिकताका लागि मन्त्रालयमा आवेदन दिने व्यवस्था परिमार्जनको माग गर्दै संशोधन दर्ता भएको छ । नागरिकताको आवेदन मन्त्रालयको सट्टा कूटनीतिक नियोगबाट आवेदन दिन सकिने व्यवस्थाका लागि संशोधन दर्ता भएको छ ।

 

यस्तो संशोधन नेकपाका सांसद्हरू कृष्णभक्त पोखरेल, गणेशकुमार पहाडी, इन्दुकुमारी शर्मा र तुलसी थापा तथा कांग्रेसका दिलेन्द्र बडु र दिव्यमणि राजभण्डारीले दर्ता गर्नुभएको हो । विचाराधीन विधेयकमा १०२ ठाउँमा संशोधनका लागि २३ संशोधन दर्ता भएका छन् । मूल विधेयकभन्दा संशोधन प्रस्तावहरु बढी छन् ।

प्रतिकृया दिनुहोस