संघीय प्रहरी ऐन कुर्दै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार

डोटी,  कात्तिक १५ ।  संघीय प्रहरी ऐन नबन्दा सुदूरपश्चिम सरकारले प्रदेश प्रहरी ऐन निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकेको छैन् । मन्त्रिपरिषद् बैठकले ऐनको मस्यौदा निर्माण गर्न आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई गत २३ साउनमा सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको थियो । 

 

 

तर, मन्त्रालयले भने संघीय प्रहरी ऐन आउन बाँकी रहेकाले मस्यौदा निर्माणको औपचारिक प्रक्रिया सुरु नभएको जनाएको छ । मन्त्रालयका कानुन उप–सचिव वीरेन्द्रबहादुर केसीले मन्त्रीपरिषद्ले सैद्धान्तिक स्वीकृति लिए पनि औपचारिक ढंगले मस्यौदा निर्माणको काम अगाडि नबढेको बताउनु भयो ।

 

 

‘संघीय प्रहरी ऐनलाई आधार मानेर प्रदेशले कानुन बनाउनुपर्ने भएकाले काम अगाडि बढाउन सकिएको छैन,’ उहाँले भन्नु भयो, ‘संघीय ऐन आउने वित्तिकै प्रदेश ऐन निर्माण हुन्छ ।’ अहिले प्रदेश प्रहरीको संरचनाबारे अनौपचारिक रूपमा बुझ्ने काम मात्र भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

 

यस्तो छ संवैधानिक व्यवस्थासंविधानको धारा २ सय ६८ उपधारा २ मा ‘प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश प्रहरी संगठन रहनेछ’ भनिएको छ । उपधारा ३ मा नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वयसम्बन्धी व्यवस्था संघीय कानुनबमोजिम हुने उल्लेख छ ।

 

 

सोही संवैधानिक व्यवस्था अनुसार संघीय ऐन नबनेको अवस्थामा प्रदेश ऐनको काम अघि नबढेको उप–सचिव केसीले बताउनु भयो । सुरक्षा निकाय परिचालनको पूर्ण अधिकार र प्रदेश प्रहरी संगठन नहुँदा शान्तिसुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रणको योजना बनाएर काम गर्न नसकिएको प्रदेश सरकारका अधिकारीहरू बताउछन् ।

प्रतिकृया दिनुहोस