आइनजीओलार्इ देश छाड्न पाकिस्तान सरकारको आदेश ।

असोज २२ । पाकिस्तान सरकारले देशमा काम गरिरहेका अन्तरराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था आइनजीओलार्इ ६० दिन भित्रमा देश छाडेर जान निर्देशन दिएको छ। पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खान नेतृत्वको सरकाले आइनजीओलार्इ तत्काल आफ्ना सम्पूर्ण काम पनि बन्द गर्न निर्देशन दिएको हो । 

 

पाकिस्तानी सरकारको यो निर्णयबाट प्रभावित अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था एक्सन एडले तत्काल कडा प्रतिक्रिया दिएको छ । उसले  इमरान सरकारको यो निर्णय नागरिक समाजमाथि भइरहेको श्रृंखलावद्ध हमलाको एउटा हिस्सा रहेको टिप्पणी गरेको छ । 

 

पाकिस्तानको गृह मन्त्रालयले यसबारेमा अहिलेसम्म कुनै पनि किसिमको प्रतिक्रिया दिएको छैन । सरकारको तर्फबाट एक्सन एडलार्इ पठाइएको एक पत्रमा उसले छ महिनामा फेरि दर्ताका लागि आवेदन दिन सक्ने उल्लेख गरिएको छ ।  सरकारको यो निर्णय मानवअधिकार उलंघनको मामिला र प्रेसको अभिव्यक्तिमाथि अंकुशको घटना बढिरहेको अवस्थामा सार्वजनिक भएको हो । 
 

किन यो कदम ?


पाकिस्तानको जासुसी एजेन्सीले अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरूलार्इ सन्देहको दृष्टिबाट हेर्ने गरेका छन् । सन् २०११ मा अमेरिकाको जासुसी एजेन्सी सीआईएले ओसामा बिन लादेनको खोजका लागि नक्कली खोप अभियान नै चलाएको थियो । 

 

पाकिस्तानका अधिकारीले ुसेभ द चिल्ड्रेनु माथि अमेरिकालार्इ सघाउन यस नक्कली अभियान सञ्चालन गरेको आरोप लगाएका थिए । तर संगठनले आफुमाथि लागेको आरोपलार्इ गलत भनेको थियो ।  एक्सन एडसहित अन्य धैरै अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थालार्इ डिसेम्बर २०१७ मा पनि देश छाडेर जान भनिएको थियो । तर पश्चिमी सरकारको दबावका कारण पाकिस्तान यो निर्णयबाट पछि हटेको थियो । 

 


त्यसबेला एक्सन एड र प्लान इन्टरनेशनलले देश छोडेर जाने आदेशसहितको पत्र प्राप्त भएको पुष्टि गरेका थिए । दुवै संगठनले यस निर्णयविरूद्ध अपिल पनि जारी गरेका थिए। उनीहरूले पाकिस्तानी सरकारको त्यो बेलाको निर्णयलार्इ खारेज गरिदिएका थिए ।  तर अहिले एक्सन एड पाकिस्तानका निर्देशक अब्दुल खालिकले बीबीसीसँग कुरा गर्दै सरकारको निर्णयविरूद्ध अपिल गर्न कठिन अवस्था रहेको बताएका छन् । उनले सरकारको यो निर्णयबाट संस्थासँग काम गरिरहेका गरिबीको अवस्थामा रहेका धेरै पाकिस्तानी नागरिक बेसहारा हुने जिकिर गरेका छन् । 

 

प्लान इन्टरनेशनलले एक विज्ञप्ती निकालेर उसको संगठन अहिले पनि पाकिस्तानका १६ लाख बालबालिकासँग जोडिएर काम गरिरहेको स्पष्टिकरण दिएको छ । सरकारको यस निर्णयले संस्थालार्इ दुस्खी बनाएको प्लानले जनाएको छ। 

प्रतिकृया दिनुहोस